12 अगस्त 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Education Desk: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में आरक्षण रोस्टर लागू करने की प्रक्रिया पर संसदीय समिति ने गंभीर आपत्ति जताते हुए इसे त्रुटिपूर्ण बताया है। समिति ने कहा कि खामियों के कारण एससी/एसटी वर्ग के शिक्षकों को उनके हक के पद नहीं मिल पाए। रिपोर्ट के अनुसार, 2013 में “विभाग को इकाई” से बदलकर “विश्वविद्यालय को इकाई” करने के बाद कई अनारक्षित पद आरक्षित श्रेणी में आए, लेकिन विश्वविद्यालय ने बैकलॉग रिक्तियों की जानकारी न देकर कुछ पद अनारक्षित वर्ग को दे दिए।
समिति ने रोस्टर पुनर्गठन में वर्णानुक्रम से विभागों की सूची बनाने को आरक्षित पदों के असमान वितरण का कारण बताया और तीन महीने में बैकलॉग भर्तियां पूरी करने का निर्देश दिया। साथ ही, सिफारिश की कि वर्तमान में अनारक्षित वर्ग के पास मौजूद आरक्षित पद खाली होने पर एससी/एसटी उम्मीदवारों को दिए जाएं और अद्यतन रोस्टर ऑनलाइन प्रकाशित किया जाए।
रिपोर्ट में लंबे समय से कार्यरत अस्थायी व संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, एससी/एसटी उम्मीदवारों को अतिरिक्त रियायतें देने और “None Found Suitable” जैसे अस्वीकार कारणों से बचने की सलाह दी गई। छात्र प्रवेश में एसटी वर्ग के बेहद कम नामांकन पर चिंता जताते हुए कट-ऑफ में अधिक छूट, हॉस्टल आरक्षण नियमों के समान अनुपालन और एससी/एसटी के लिए अलग हॉस्टल बनाने की सिफारिश भी की गई।
इसके अलावा, हर कॉलेज में एससी/एसटी सेल बनाने, प्रिंसिपल पदों पर आरक्षण लागू करने और विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एससी/एसटी कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने की अनुशंसा की गई।
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