केस के बारे में जानकारी देते एडवोकेट राजकुमार शर्मा।
हरियाणा के करनाल में नीलोखेड़ी नगरपालिका चेयरमैन पद को लेकर विवाद अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। नगरपालिका का चुनाव लड़ने वाले वादी प्रेम मुंजाल ने नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव को न्यायालय में चुनौती दी है। उन्होंने न केवल उम्मीदवार पर बल्कि सरकार,
।
शराब और पैसे बांटकर किया गया वोटों का प्रबंध
वादी पक्ष के एडवोकेट राजकुमार शर्मा ने बताया कि प्रेम मुंजाल ने कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि चेयरमैन पद के लिए हुए चुनाव में खुलेआम धनबल और बाहुबल का प्रयोग किया गया। आरोप के अनुसार चुनाव प्रचार बंद होने के बाद एक मार्च की रात को विधायक वार्ड नंबर 7 और 8 में पैसे बांटते हुए पाए गए, जिसे लोगों ने घेरकर रोका भी।आरोप में यह भी कहा गया कि वोटरों को डराया गया कि यदि उन्होंने विरोध में मतदान किया तो उनके राशन कार्ड काट दिए जाएंगे, झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे और उन्हें सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।
जानकारी देते प्रेम मुंजाल।
नामांकन भी रद्द, किया गया व्यक्तिगत रूप से परेशान
प्रेम मुंजाल ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी ने चेयरमैन पद के लिए नामांकन भरा था, जिसे बिना किसी उचित कारण के रद्द कर दिया गया। उन्होंने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि चुनाव में उन्हें और उनके परिवार को पीछे हटाने के लिए प्रशासन द्वारा दबाव बनाया गया। इसके साथ ही उनके खिलाफ झूठे प्रचार और मनगढ़ंत आरोप भी लगाए गए।
चेयरमैन, प्रत्याशी और एसडीएम की ओर से पेश हुए वकील
इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत में हो रही है। अदालत में प्रतिवादी पक्ष की ओर से नीलोखेड़ी नगरपालिका की मौजूदा चेयरमैन सनमीत कौर पेश हुईं। उनके वकील के साथ-साथ अन्य चुनावी प्रत्याशी जगजीत कौर की ओर से भी वकील पेश हुए। इसके अलावा चुनाव अधिकारी, यानी एसडीएम नीलोखेड़ी की ओर से भी वकालतनामा अदालत में प्रस्तुत किया गया।
वकीलों की दलीलों के बाद अगली सुनवाई की तारीख तय
एडवोकेट ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की ओर से वकील पेश हुए और दस्तावेज दाखिल किए गए। अब अगली सुनवाई में सभी पक्षों को अपने-अपने जवाब दाखिल करने हैं। प्रतिवादी पक्ष को यह स्पष्ट करना होगा कि प्रेम मुंजाल द्वारा लगाए गए आरोपों की क्या सत्यता है और उनके पक्ष में क्या तर्क हैं। कोर्ट की ओर से अगली तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है, जिस पर यह तय होगा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई या नहीं।
