प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने वाला है। हालांकि इस बार भाजपा पिछली दो बार कि तरफ इस बार पूर्ण समर्थन के साथ सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही। इसको लेकर विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर रहा है और कहता रहा है कि इस बार मोदी सरकार बड़े फैसले नहीं ले पाएगी। इस सबके इतर भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट डालकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और भविष्य की योजनाओं की ओर भी इशारा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि माना जा रहा है कि जल्द ही देश में यूसीसी भी लागू होगा।
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यूसीसी मुसलमानों को मंजूर नहीं
पोस्ट के बाद इस पर प्रतिक्रिया भी आने लगी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भाजपा की ओर से जारी वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी मुसलमानों को मंजूर नहीं है। मौलाना ने कहा कि अगर यूसीसी कानून बने और उसमें शरीयत के वसूलों का लिहाज रखा जाए तो बेहतर होगा।
इस कानून से पहुंचेगी ठेस
मौलाना ने कहा कि यूसीसी शरीयत में मुदाखलत (हस्तक्षेप) है। इस कानून के लागू होने पर तमाम धर्मों के अनुयायियों को जबरदस्त ठेस पहुंचेगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसको चलाने के लिए बेहतरीन संविधान हैं। सभी धर्मों के मानने वालों पर एक कानून नहीं लागू किया जा सकता।
मौलाना ने आगे कहा कि ऐसा समान नागरिक संहिता कानून जिसमें शरीयत के वसूलों का लिहाज रखा जाए, जिससे सभी धर्मों के लोगों की दिनचर्या गुजारने में कोई परेशानी न आएं, तो ऐसे कानून को हर व्यक्ति मानेगा।
